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औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सली समस्या से निजात पाने के लिए कृत्संकल्पित केंद्र सरकार द्वारा 18 फीट चौड़ी सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-139, झारखंड के हरिहरगंज से लेकर बिहार के औरंगाबाद, अरवल होते पटना तक फोर लेन सड़क के रुप में तब्दील होगी।
इसके साथ साथ देव के सम्पूर्ण विकास के लिए 11 किलोमीटर लंबी रिंग रोड निर्माण की भी मंजूरी मिल गयी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। छः माह के अंदर प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद निविदा की प्रक्रिया होगी और इसके बाद फोर लेनिंग का कार्य आरंभ होगा।
पिछले गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि एनएच-139 की फोर लेनिंग के प्रस्ताव में अम्बा, ओबरा और अरवल में बाइपास निर्माण प्रस्ताव भी शामिल है। इन तीनों स्थानों पर बाइपास निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरु होगी जबकि झारखंड के हरिहरगंज में बाइपास का निर्माण चल रहा है।
माननीय सांसद ने बताया कि RCPLWEA के तहत सड़को के निर्माण में भी गृह मंत्रालय ने गंभीरता दिखाई है और उनके प्रस्ताव पर मंत्रालय ने सड़कों के निर्माण के लिए विभाग से फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की है।
सांसद ने कहा कि पिछले दिनों उन्होने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर RCPLWEA योजना के तहत औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 28 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की मांग की थी। मांग के आलोक में गृहमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग से फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग के साथ ही इन सड़कों का निर्माण होना तय हो गया है। रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया होगी। इसके बाद निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर इन सड़कों का निर्माण होगा और योजना के तहत जिले में कुल 79KM अतिरिक्त नई सड़के बनेगी।
सांसद ने गृह मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हए कहा कि अब औरंगाबाद और गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क के निर्माण से न सिर्फ वहां के लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ेगा बल्कि इन इलाकों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुदृढ़ होगी और यह संसदीय क्षेत्र एक आदर्श सब क्षेत्र के रूप में विकसित होगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे खराब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Areas) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी थी।
सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण उग्रवाद से प्रभावित जिलों और आसपास के जिलों में आवश्यक पुलियों और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परियोजना को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत एक वर्टिकल के रूप में लागू किया जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) और अन्य राज्य राजमार्ग (State Highway) इस योजना के अधीन नहीं आते हैं।
माननीय सांसद ने बताया कि
सड़क का निर्माण करवाया जाएगा।
सांसद ने बताया कि सूर्य नगरी देव के सम्पूर्ण विकास के लिए 11 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए कुम्हर बिगहा मोड़ से बाला पोखर, हरिकीर्तन बिगहा, सुदी बिगहा मोड़, गोदाम से SH 101 तक, पाताल गंगा गेट से तालाब तक, तालाब से नरची-गेट होते हुए देव-बहुआरा पथ तक, देव-बहुआरा पथ से बलसारा होते हुए महिला संसाधन केंद्र व गोदाम तक, गोदाम से देव मोड़ व पावर हाउस तक यानी कुल 10.95 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इसतरह 15 जगहों को टच करते हुए देव के चारों ओर सड़कों की जाल बिछाने की योजना है।
Source: Aurangabad Now